नवीकरण शुल्क तिर्न ढिलाई गर्ने एनसेल र टेलिकमबाट थप १५ प्रतिशत जरीवाना अशुल्न महालेखाको सुझाव

काठमाडौं ।  महालेखा परीक्षकको ६२औँ प्रतिवेदनले समयमै नविकरण शुल्क नबुझाउने दुई दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरु नेपाल टेलिकम र एनसेलसँग हर्जाना रकम समेत असुल उपर गर्न सुझाव दिएको छ । नेपाल टेलिकम र एनसेलबाट १५ प्रतिशत जरीवाना अशुल्न महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सुझाव दिएको हो ।

महालेखाले दुबै कम्पनीबाट समयमा नै नवीकरण शुल्क नबुझाएवापत २ अर्ब ९७ करोड १६ लाख ५० हजार रुपैयाँ र एनसेलबाट २ अर्ब ४ करोडसमेत गरी कुल ५ अर्ब उठाउनुपर्ने उल्लेख छ ।

दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम ९१२० मा अनुमतिपत्र नवीकरण गर्दा कबुल गरेको नवीकरण दस्तुर बुझाई दूरसञ्चार प्राधिकरणसमक्ष निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ । समयभित्र नविकरण नगरेमा थप दस्तुरसमेत लिई अनुमतिपत्र नवीकरण गर्नसक्ने व्यवस्था छ ।

दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्ने नेपाल टेलिकमले दोस्रो पटकको नवीकरणको म्याद २०७६ वैशाख २५ मा सम्पन्न हुने र सो अवधिको ३ महिना अगावै २०७५ माघ २५ सम्म नवीकरण दस्तुरबापतको रु।२० अर्ब भुक्तानी गरी नवीकरणको लागि निवेदन दिनुपर्ने ब्यवस्था छ ।

नेपाल टेलिकमले २० अर्ब नवीकरण शुल्कवापत अग्रिम रुपमा एकैपटक बुझाउनुपर्नेमा रु।१८ करोड ९० लाख समयमै बुझाएको र बाँकी रु।१९ अर्ब ८१ करोड १० लाख २०८१ वैशाख २५ मा मात्र दाखिला गरेको थियो समयमा नविकरण शुल्क नबुझाएको टेलिकमलाई दाखिला नगरेको रकमको १५ प्रतिशतले हुने थप दस्तुर २ अर्ब ९७ करोड १६ लाख ५० हजार रुपैयाँ अशुल गर्न महालेखाले निर्देशन गरेको छ ।

त्यस्तै निजी क्षेत्रको टेलिकम कम्पनी एनसेलले पनि २०६१ भदौं १६ मा १० वर्षको लागि अनुमतिपत्र प्राप्त गरेकोमा तेस्रो पटक ५ वर्षको लागि नवीकरण गर्न २०८१ जेठ १५ सम्म रु। २० अर्ब बुझाउनुपर्नेमा रु।६ अर्ब ४० करोडमात्र बुझाएको थियो । एनसेलले पनि बाँकी रु।१३ अर्ब ६० करोडको १५ प्रतिशतले हुने थप दस्तुर रु।२ अर्ब ४ करोड बुझाउनुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनले औल्याएको छ । उल्लिखित दुइवटै कम्पनीबाट इजाजतपत्र नवीकरण गर्दा तिर्न बाँकी रकमका रुपमा थप रकम रु। ५ अर्ब १ करोड १६ लाख ५० हजार असुल गर्नुपर्ने छ ।

दूरसञ्चार नियमावली २०५४को नियम २०५४ को नियम २६ मा अनुमति प्राप्त व्यक्तिले कुल वार्षिक आम्दानीको ४ प्रतिशतले हुने रकम प्रत्येक वर्ष रोयल्टीको रुपमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।