
हायर पर्चेज ऋणको ब्याजदर निर्धारण गर्दा स्वपूँजी र ऋणको भारित लागतलाई आधार मान्नुपर्नेछ। तोकिएको र प्रकाशित ब्याजदरमा २ प्रतिशतभन्दा बढी थपघट गर्न पाइनेछैन। ढिलाइ भएको किस्ताको सावाँमा वार्षिक २ प्रतिशत विन्दुभन्दा बढी पेनाल ब्याज लिन पाइने छैन। पेनाल ब्याजमाथि थप ब्याज लिन पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइएको छ। कर्जा स्वीकृति गर्दा अधिकतम १ प्रतिशतसम्म मात्र सेवा शुल्क लिन पाइनेछ।
यस्तै हायर पर्चेज कम्पनीहरूले आफ्नो खुद सम्पत्तिको १० गुणाभन्दा बढी ऋण तथा सापटी लिन पाउने छैनन्। कम्पनीहरुले कुनै पनि प्रकारको निक्षेप वा बचत संकलन गर्न पाइने छैन। किस्ता भुक्तानी ६ महिनासम्म बाँकी रहेमा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने छैन । किस्ता ६ महिनाभन्दा बढी नाघेमा बक्यौता किस्ताको ५० प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । किस्ता १ वर्षभन्दा बढी नाघेमा सम्पूर्ण बक्यौता रकमको १०० प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । शङ्कास्पद र खराब वर्गका कर्जालाई निष्क्रिय कर्जा मानिनेछ।
यस्तै कम्पनीहरूले एक सञ्चित कोष कायम गर्नुपर्नेछ। चुक्ता पुँजीको दोब्बर नभएसम्म प्रत्येक वर्ष खुद नाफाको कम्तीमा २० प्रतिशत र त्यसपछि १० प्रतिशत रकम सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्नेछ। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार यो नयाँ व्यवस्थाले हायर पर्चेज कर्जा क्षेत्रलाई थप पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी, अनुशासित र सुरक्षित बनाउन सहयोग पुर्याउनेछ।
प्रतिक्रिया