हायर पर्चेज नवीकरण अवधि पुर्‍याइयो १० वर्ष, ब्याजदर र कर्जा प्रवाहमा कडा नियम

काठमाडौँ। नेपाल राष्ट्र बैंकले स्वीकृत प्राप्त हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीहरूसम्बन्धी व्यवस्थामा छैठौँ संशोधन गर्दै नीतिगत तथा प्रक्रियागत नियमहरूमा व्यापक हेरफेर गरेको छ ।  केन्द्रीय बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले  हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीलाई स्वीकृति दिने नीतिगत एवम् प्रक्रियागत व्यवस्था, २०७०, मा संशोधन गर्दै नयाँ निर्देशन जारी गरेको हो।

राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ७९ को अधिकार प्रयोग गरी जारी गरिएको यस नयाँ व्यवस्थाले हायर पर्चेज कम्पनीहरूको सञ्चालन, चुक्ता पुँजी, कर्जा सीमा, ब्याजदर, तथा सुशासनसम्बन्धी महत्त्वपूर्ण परिवर्तनहरू गरेको छ। यो सँगै अब राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति प्राप्त हायर पर्चेज कम्पनीहरूले प्रत्येक दश आर्थिक वर्षमा साउन मसान्तभित्र २ लाख नवीकरण दस्तुर बुझाई नवीकरण गराउनुपर्नेछ। तोकिएको समयभित्र नवीकरण नभए भदौ मसान्तसम्म १० प्रतिशत र असोज मसान्तसम्म २० प्रतिशत थप दस्तुनदिने गरी नीतिगत व्यवस्था गरेको छ ।

यस्तै कम्पनीहरूले धितो मूल्यको अधिकतम ८० प्रतिशतसम्म मात्र कर्जा दिन पाउनेछन्। सवारी साधन कर्जाको हकमा भने क, ख, र ग वर्गका बैंक वित्तीय संस्थाका लागि तोकिए बमोजिमको लोन टु भ्यालु अनुपात लागु हुनेछ। कम्पनीले आफ्नै खुद सम्पत्तिको अधिकतम ३० प्रतिशतसम्म मात्र कुनै एक ग्राहक, फर्म वा समूहलाई कर्जा प्रवाह गर्न पाउनेछ।  २५ लाखभन्दा बढीको कर्जा प्रवाह गर्दा ऋणीको स्थायी लेखा नम्बरअनिवार्य गरिएको छ।

हायर पर्चेज कम्पनीहरूले अनिवार्य रूपमा एकभन्दा बढी कम्पनी वा ब्रान्डका गाडी तथा उपकरणहरूमा लगानी गर्नुपर्नेछ र सोको जानकारी वेबसाइटमा राख्नुपर्नेछ।